आज राजस्थान के 66 लाख 62 हजार किसानों के लिए एक ऐसा दिन था जिसे वे लंबे समय तक याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-किसान उत्सव दिवस के अवसर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को कोयम्बटूर, तमिलनाडु से ट्रांसफर किया। राजस्थान के किसानों के बैंक खातों में 1,332 करोड़ रुपये की राशि पहुंची — एक ऐसी धनवर्षा जो बारिश की बजाय बैंक नोटिफिकेशन से आई। देशभर में 9 करोड़ किसानों को इस किस्त में 18,000 करोड़ रुपये मिले, लेकिन राजस्थान ने अपने आंकड़ों से अपनी भूमिका को मजबूत किया।

25 हजार करोड़ रुपये का इतिहास: किसानों को मिला बंपर लाभ

यह सिर्फ एक किस्त नहीं, बल्कि एक यात्रा का नया पड़ाव है। जब 2019 में पीएम किसान योजना शुरू हुई, तो किसानों को सिर्फ 6,000 रुपये सालाना मिलने का वादा था। अब तक 20 किस्तों में राजस्थान के किसानों को 25,142 करोड़ रुपये पहुंच चुके हैं। यह रकम किसी भी राज्य में किसी भी योजना के तहत दी गई सबसे बड़ी राशि में से एक है। यहां तक कि राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, "हम देश में पांचवें स्थान पर हैं — लेकिन यह स्थान हमने अपनी मेहनत से बनाया है।"

राज्य की अतिरिक्त धारा: 3,000 रुपये का अतिरिक्त सम्मान

केंद्र सिर्फ 6,000 रुपये देता है, लेकिन राजस्थान ने इसे नहीं रोकने का फैसला किया। भजनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर किसान को अतिरिक्त 3,000 रुपये सालाना दिए हैं। इससे किसानों को अब 9,000 रुपये वार्षिक सम्मान मिल रहा है। और यह अभी अंत नहीं — राज्य सरकार इसे 12,000 रुपये तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यह एक ऐसा कदम है जो दूसरे राज्यों को भी प्रेरित कर सकता है।

बजट 2025: किसानों के लिए बड़े निर्णय

राजस्थान का बजट 2025 किसानों के लिए एक जीत का दस्तावेज है। वित्त मंत्री ने कई ऐसी घोषणाएं कीं जिन्होंने किसानों के लिए नए रास्ते खोल दिए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए 325 करोड़ रुपये, और 2,000 किसानों को पॉलीहाउस और मल्चिंग के लिए 225 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह सिर्फ धन नहीं, बल्कि भविष्य की नींव है।

आपदा राहत: 43 लाख किसानों को 2,600 करोड़ रुपये

पिछले साल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने राज्य के 24 जिलों के 14,687 गांवों को तबाह कर दिया। आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि 43 लाख 39 हजार किसानों को एसडीआरएफ नियमों के तहत 2,600 करोड़ रुपये की राहत राशि दी जाएगी। यह राशि उनके लिए सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि नए बीज खरीदने का अवसर है। यह वही जगह है जहां सरकार ने वादा किया था — "किसान कभी अकेला नहीं रहेगा।"

केंद्र का भी साथ: खरीफ 2025-26 के लिए 9,436 करोड़ रुपये की खरीद

राजस्थान के किसानों के लिए यह बात खास है कि केंद्र सरकार ने खरीफ 2025-26 के लिए राज्य में मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड 9,436 करोड़ रुपये की खरीद की मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे "किसान हितैषी नीति" का प्रतीक बताया। यह खरीद बाजार में कीमतों को स्थिर रखेगी — और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले वर्ष अनाज की कीमतें उतार-चढ़ाव के कारण किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा था।

अगली किस्त कब? और फिर क्या?

अगली किस्त दिसंबर 2025 में आने की पूरी संभावना है। यह टाइमिंग अहम है — जब खरीफ की फसल बाजार में आएगी, तब तक धन का आवागमन हो जाएगा। राज्य सरकार अभी 12,000 रुपये वार्षिक सम्मान निधि की तैयारी कर रही है। यह निर्णय केवल राजस्थान के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल हो सकता है। और यही बात है जो इस योजना को वास्तविक बनाती है — यह नियमित, भरोसेमंद और बढ़ती हुई है।

किसानों के लिए अन्य बड़े कदम

1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये के कृषि उपकरण निशुल्क दिए जाएंगे। मिड-डे मील और आंगनबाड़ी योजनाओं में श्री अन्न बाजरा शामिल किया जाएगा — जिससे न केवल किसानों को बाजार मिलेगा, बल्कि पोषण भी बढ़ेगा। 1,000 हेक्टेयर में नेना यूरिया के छिड़काव के लिए अनुदान दिया गया है। और 5,735 पैक्स गो-लाइव हो चुके हैं — यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक नया ब्रेकथ्रू है।